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जिले में एक दिसंबर से 49 उपार्जन केन्द्रों में होगी धान खरीदी....



समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 38 हजार 222 किसान पंजीकृत, धान खरीदी की तैयारियां जोरो पर...
कोरबा :- राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरबा जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर एक दिसंबर से धान खरीदी की जाएगी। जिले में 41 सहकारी समितियों द्वारा 49 धान उपार्जन केन्द्रों में धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदने के लिए धान उपार्जन केन्द्रों में तैयारियां जोरों पर है। वर्ष 2021-22 में कुल 38 हजार 222 किसानों का पंजीयन धान खरीदी के लिए हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पांच हजार 631 अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। वर्ष 2020-21 में 32 हजार 591 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। कोरबा जिले में इस वर्ष एक लाख 54 हजार 344 मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। धान खरीदी के लिए 12 लाख 89 हजार 838 नग बारदाना दो हजार 580 गठानों में उपलब्ध है। आगामी माह में दिसंबर तक लगभग तीन लाख नग पीडीएस बारदाना एवं एक लाख मिलर बारदाना प्राप्त होना अनुमानित है। खरीदी केन्द्रो में आवश्यकतानुसार बारदानों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

जिला विपणन अधिकारी श्रीमती जान्हवी जिल्हारे ने बताया कि जिले के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी के लिए सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी तैयारियां जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। चेकलिस्ट अनुसार आवश्यक तैयारियां जैसे उपार्जन केन्द्र स्थल का चयन, इंटरनेट व्यवस्था, अस्थायी विद्युत व्यवस्था, कम्प्युटर की व्यवस्था एवं जनरेटर आदि की व्यवस्था की गई है। जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि धान उपार्जन केन्द्रों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता पर्याप्त है। खरीदी केन्द्र में आर्द्रता मापी यंत्र का कैलिब्रेशन और कांटा बाट का सत्यापन भी करा लिया गया है। धान खरीदी केन्द्र के फड़ मे साफ-सफाई एवं फेंसिंग का कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 49 उपार्जन केन्द्र हैं और सात नए धान खरीदी खोलने के प्रस्ताव भेजे गए हैं। शासन से स्वीकृति उपरांत यहां भी खरीदी के पहले सभी व्यवस्थाएं कर ली जाएगी। धान खरीदी के पश्चात धान को सीधे मिलरों द्वारा उठाव कर कस्टम मिलिंग की जाएगी। डीएमओ ने बताया कि कृषि उपज मण्डी समिति के द्वारा धान के अवैध परिवहन के रोकथाम के लिए विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कृषि उपज मण्डी, पुलिस, खनिज विभाग एवं वन विभाग के द्वारा विभागीय चेकपोस्ट जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए जाएंगे।

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