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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजगरबहार,बरपाली और पसान तहसीलों का किया शुभारंभ...




मुख्यमंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित किया...
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कोरबा जिले के 32 हजार  591 किसानों को चौथी किश्त के रूप में मिली 15 करोड़ पांच लाख रूपए से अधिक की राशि...
शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 50 हितग्राहियों को मिली 72 लाख 45 हजार रूपए की राशि...
गोधन न्याय योजना के तहत जिले के गोबर विक्र्रेताओं के खाते में पांच लाख 56 हजार 414 रूपए से अधिक की राशि अंतरित...
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब सभी नगरीय निकायों में लोगों को द्वार पर मिलेगी स्वास्थ्य सेवाएं...
महापौर, सभापति, नगर पालिका एवं पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की...
कोरबा :-- मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान राज्य के किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तेंदूपत्ता संग्राहक और भूमिहीन मजदूर परिवारों के बैंक खाते में 1125 करोड़ रूपए अंतरित किया। इसके अलावा राज्य में सुदृढ़ प्रशासन के लिए चार नए अनुभाग और कोरबा जिले में तीन नये तहसीलों अजगरबहार, बरपाली और पसान सहित कुल 23 नई तहसीलों तथा राजस्व प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के विस्तार कार्यक्रम के तहत राज्य के नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में जनसामान्य को चौखट तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ किया। इस वर्चुअल कार्यक्रम में जिला पंचायत सभाकक्ष कोरबा में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कंवर, कलेक्टर  रानू साहू, पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल, डीएफओ कोरबा  प्रियंका पाण्डेय, डीएफओ कटघोरा  प्रेमलता यादव, एडीएम  सुनील नायक, जिला पंचायत सीईओ  नूतन कंवर सहित जनप्रतिनिधिगण एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर  रानू साहू एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत हितग्राहियों को सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जिले के किसानों को चौथे किश्त के रूप में 15 करोड़ रूपये से अधिक राशि मिली - कार्यक्रम के दौरान कोरबा ज़िले में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जिले के 32591 किसानों के बैंक खातों में चौथे किश्त की राशि 15 करोड़ पांच लाख रूपये मुख्यमंत्री द्वारा अंतरित की गई। खरीफ वर्ष 2020-21 में जिले के किसानों ने समर्थन मूल्य पर कुल 13 लाख 52 हजार 710 क्विंटल धान बेचा था। इस प्रकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना अन्तर्गत जिले के किसानों को चार किश्तों में कुल 81 करोड़ 16 लाख 25 हजार रूपये किसानों के बैंक खातों में अंतरित की गई है।  

इसी तरह गोधन न्याय योजना के तहत 16 मार्च से 30 मार्च तक जिले के 762 हितग्राहियों द्वारा दो हजार 782 क्विंटल गोबर दो रूपए की दर से बेचा गया। इसके एवज में आज उनके खाते में पांच लाख 56 हजार 414 रूपए मुख्यमंत्री द्वारा डीबीटी के जरिए अंतरित किया गया। इसी प्रकार एक से 30 मार्च तक खाद विक्रय के लिए स्वसहायता समूह एवं गोठान समितियों को राशि का भुगतान किया गया। जिले के 58 स्वसहायता समूह एवं गोठान समितियों को खाद विक्रय की लाभांश राशि के रूप में 06 लाख 55 हजार 32 रूपये और गोठान समितियों को नौ लाख 31 हजार 916 रूपये की राशि अंतरित की गई। ज़िले के चारो नगरीय निकायों में अब मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत एक मेडिकल मोबाइल यूनिट जिले को मिली है। आज मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत जिले के हितग्राहियों के खाते में दूसरी किश्त की राशि जारी की। इस मौके पर शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जिले के 50 हितग्राहियों को कुल 72 लाख 45 हजार रूपए की राशि मिली। इसमें कोरबा वन मण्डल के अन्तर्गत 31 हितग्राहियों को कुल 44 लाख पांच हजार रूपये और कटघोरा वन मण्डल के अन्तर्गत 19 हितग्राहियों को 28 लाख 40 हजार रूपये की सहायता राशि शामिल है।   
                
  इस वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार के चौथे वित्तीय वर्ष का स्वागत उत्सव के रूप में किया जा रहा है। इस साल 104 लाख करोड़ का बजट पारित किया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा दी जा सके। यह छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के बाद प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बजट है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में जो विकास की नींव तैयार की गई है, अब उसमे इमारत बनाने का वक्त आ गया है और लोगों को सशक्त करने का पूरा प्रयास है। साथ ही प्रदेश में संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों को और मजबूती से बढ़ाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि लॉकडाउन की अवधि में भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था गतिशील रही। देश के 7.4 प्रतिशत बेरोजगारी दर की तुलना में प्रदेश का बेरोजगारी दर 1.7 प्रतिशत है, जो की काफी कम है। आगे भी लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ उनका कौशल विकास पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों का खेती किसानी पर भरोसा बढ़ा है और इस का सबसे बड़ा उदाहरण है कि पंजीकृत किसानों की संख्या 16 लाख से बढ़कर इस खरीफ वर्ष में 24 लाख हुई। इसी के साथ इस साल रिकॉर्ड 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर प्रदेश में की गई।

                   मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए अहम घोषणाएं की। इनमें नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास हेतु प्रदेश की सभी नगरपालिका के लिए पांच करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए तीन करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी तरह प्रदेश के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कुल 579 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की जाएगी। उन्होंने स्थानीय स्वशासन को सशक्त करने की अवधारणा को पूरा करने के लिए सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दोगुना करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी महापौर, सभापति, नगर पालिका एवं पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को भी डेढ़ गुना करने की घोषणा की। वर्चुअल कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत, राज्यसभा सांसद  पी.एल. पुनिया, गृहमंत्री  ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री  कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री  अनिला भेंडिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, संसदीय सचिव और विधायकगण, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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